प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) चीफ को 45 दिन दिए गए हैं ताकि बिहार,बंगाल और झारखंड में सरकार गिरा सकें?

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार के अनुरोध के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को 15 सितंबर तक की मोहलत दे दी है।

ईडी प्रमुख के कार्यकाल को बढ़ाने के अनुरोध के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सवाल किया कि क्या अन्य सभी ईडी अधिकारी अयोग्य हैं।

बीजेपी सरकार ने ईडी प्रमुख का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ईडी प्रमुख संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर से 15 सितंबर तक बढ़ाने के अनुरोध में संशोधन किया है।

इसके बाद देश में राजनीतिक हलचल मच गई है, विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के इस्तेमाल के जरिए गैर-भाजपा शासित राज्य सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।

विपक्ष का दावा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) विपक्षी नेताओं की साजिश के तहत फर्जी जांच करते हैं ।

विपक्ष का दावा है कि ईडी प्रमुख संजय मिश्रा कथित तौर पर बीजेपी के प्रभाव में आकर विपक्षी नेताओं को साजिश के तहत फंसाते हैं और फर्जी जांच करते हैं इसके अतिरिक्त, विपक्ष का तर्क है कि विपक्षी नेताओं को डराने-धमकाने की इस रणनीति से अंततः भाजपा को फायदा होता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा संजय मिश्रा का कार्यकाल डेढ़ महीने बढ़ाए जाने को लेकर चिंता जताई उन्होंने इस अवधि के दौरान सामने आने वाली घटनाओं को लेकर अनिश्चितता पर जोर दिया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे आरोपों के माध्यम से गैर-भाजपा शासित राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए पसंदीदा ईडी प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाना है।

विपक्ष ने संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की बताई वजह ।

तिवारी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया कि इससे पहले, राष्ट्रीय सरकार ने ईडी की धमकी का इस्तेमाल कर गैर-भाजपा दलों के नेताओं को डराकर बिहार, बंगाल और झारखंड में सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया था।

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गौरतलब है कि ईडी प्रमुख संजय मिश्रा का कार्यकाल पहले ही चार बार बढ़ाया जा चुका है उन्हें नवंबर 2018 में दो साल की अवधि के लिए ईडी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने नवंबर 2020 में एक अध्यादेश में संशोधन करके उनके कार्यकाल को तीन साल तक बढ़ा दिया।

2021 में, मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, जो मूल रूप से 31 जुलाई, 2023 को समाप्त होने वाला था। हालांकि, केंद्र सरकार ने एक बार फिर ईडी प्रमुख का कार्यकाल बढ़ा दिया है, जिससे विपक्ष ने भाजपा पर तीखे आरोप लगाए हैं।