Manish Sisodia CBI Raid: मनीष सिसोदिया के घर सहित अन्य स्थानों पर CBI ने की छापेमारी

Manish Sisodia CBI Raid:- देश में आज अच्छे काम करने वाले और जनता का भला करने वाले नेताओं पर ED और CBI मेहरबान हो जाती है। आज कल ED और CBI काफी काम कर रही है। और काफ़ी चर्चा में भी आ गई है।

आज भी सुबह सवेरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने दस्तक दे दी हैं। यही नहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया घर सहित अन्य जगहों पर भी छापामारी कर रही है।

हाल ही में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। जिसने दिल्ली की जनता को अच्छा स्कूल, अच्छा स्वास्थ सेवा, अच्छी सेवाएं प्रदान की हैं।

जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी और उनके नेता ED और CBI की नज़र में कुछ दोषी पाए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। जिनके घर पर आज CBI ने छापा मारा है।

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मनीष सिसोदिया ने किया CBI का स्वागत

आज सुबह सुबह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर CBI ने छापा मारा है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के सम्मानित नेता हैं।

CBI ने आज उनके घर पर छापा मारा है जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है की सीबीआई का मेरे घर पर स्वागत है। हम देश के कट्टर ईमानदार नेता हैं। और सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक अपने देश की जनता के लिए काम करते रहेंगे।

राज्य में होने वाले विकास शील कार्यों को रुकने नहीं देंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है की हाल ही में अमेरिका के एक अखबार ने दिल्ली के स्कूल के साथ मनीष सिसोदिया जी की फोटो फ्रंट पेज पर चाप दी थी।

जिसके बाद अब मनीष सिसोदिया जी के घर पर केंद्र सरकार ने सीबीआई को भेज दिया। केजरीवाल ने बताया है की पहले भी इस तरह का व्यवहार किया जा चुका है लेकिन किसी भी जांच में कुछ नहीं मिला।

इस बार भी कुछ नही मिलेगा। ये अच्छे कामों को रोकने का प्रयास है लेकिन हम जनता के हित में विकास कार्य करते रहेंगे।

सिसोदिया ने बताया मामला (Manish Sisodia CBI Raid)

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने बताया है की दिल्ली में आबकारी नीति के चलते शराब की दुकानें खुलने वाली थी। लेकिन दिल्ली की उप राज्यपाल ने कुछ घंटे पहले नई शर्त लगा दी, की अनाधिकृत क्षेत्रों में दुकान खोलने के लिए अब डीडीए और एमसीडी की मंजूरी लेनी होगी।

लेकिन उप राज्यपाल ने पहले इस नीति में कोई शर्त नहीं लगाई थी और कहा था इस नीति से राज्य सरकार को अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन राजयपाल ने अपना फैसला अचानक बदल दिया जिससे सरकार को नुकसान उठाना पड़ रहा है।