यूपी निकाय चुनाव 2022 पर कोर्ट का जवाब…
Up nikay election 2022: यूपी निकाय चुनाव को लेकर सभी लोग उत्सुक हैं। लेकिन कुछ समस्या के चलते इलाहाबाद कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। जिसके चलते यूपी निकाय चुनाव 2022 के होने में समय लग रहा है।
जिसके चलते कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा था। लेकिन अभी इलाहाबाद कोर्ट यूपी सरकार के जवाब से संतुष्ट हुआ है।
कोर्ट में obc आरक्षण को लेकर याचिका दायर की गई थी। की यूपी निकाय चुनाव के लिए obc आरक्षण अधिक दिया गया।
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इसी के चलते कोर्ट ने जवाब मांगा है। मंगलवार देर शाम तक फैसला न होने के कारण आज फैसला होने की सम्भावना है।
Up nikay election 2022 में सरकार का ओबीसी आरक्षण
यूपी में Up nikay election 2022 को लेकर सभी राजनितिक दल चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं। और सभी सरकारी दफ्तर के बाहर टिकट उम्मीदवारों की एक बहुत बढ़ी और लंबी कतार लगी हुई है।
लेकिन कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद सभी कोर्ट के फैसलों का बेसबरी से इंतज़ार कर रहे हैं। यूपी सरकार ने कुछ सर्वे के अनुसार होने वाले up nikay election 2022 का आरक्षण सूची जारी की थी।
लेकिन बहुत से लोगों ने यूपी सरकार के आरक्षण का विरोध करते हुए इलाहाबाद कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके चलते कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई कर सरकार से लागू किए गए आरक्षण पर जवाब मांगा था।
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लेकिन फिलहाल कोर्ट ने अभी किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं दिया है। यही कारण है की निकाय चुनाव में देर हो रही है।
ट्रिपल टेस्ट व्यवस्था है बेहतर
यूपी में आरक्षण पर लगी रोक को लेकर आज भी इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई जारी है। और चुनाव आयोग को भी रोक दिया है। की वो अभी किसी भी प्रकार का कोई चुनावी एलान न करें।
वहीं यूपी सरकार ने यूपी में ट्रिपल टेस्ट वाला फॉर्मूला अपनाया है। इस लिए इसमें किसी तरह का कोई संकोच नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इस बात पर असहमती जताई है।
और कहा की सरकार को चाहिए की आरक्षण घोषित करने से पहले एक आयोग गठित करे। और किसी भी समुदाय में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण जारी न हो।