By Election 2022: CBI और ED के बीच से कैसे निकलेंगे शिवपाल जानिए रिपोर्ट….
By Election 2022: यूपी में मैनपुरी उपचुनाव बहुत ही जोर शोर से हो रहा है। मैनपुरी उप चुनाव 2022 में सामाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी के मध्य काफी शानदार संग्राम देखने को मिलेगा।
क्योंकि अब पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव नेता जी की मृत्यु के बाद मैनपुरी पर बीजेपी ने कमल खिलाने का फैसला किया है।
हाल ही में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सामाजवादी पार्टी पर तंज करते हुए कहा की जब तक मैनपुरी में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे
तब तक बीजेपी ने मैनपुरी में चुनाव प्रचार नहीं किया था। लेकिन अब मैनपुरी में कमल खिलने वाला है। मैनपुरी By Election 2022 के चलते डिंपल यादव को जिताने के लिए प्रस्पा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ एक बार फिर साथ आए हैं।
और एक परिवार होकर नेता जी के लिए मैनपुरी By Election 2022 में वोट मांग रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी अपना दांव खेलते हुए शिवपाल के करीबी को टिकेट दिया है।
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लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने कहा की मैनपुरी में केवल सामाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी।
मैनपुरी By Election 2022 में बीजेपी ने लिया शिवपाल पर एक्शन होगी ईडी सीबीआई की जांच
मैनपुरी में बेटी समान बहु के लिए और अपने भाई स्वर्गीय नेता जी के लिए वोट मांगने पहुंचे और अखिलेश यादव से एक साथ गठजोड़ कर एक साथ बीजेपी के विरुद्ध चुनाव प्रचार और चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कही है।
वहीं इसी बीच एक सभा के चलते शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी और बीजेपी प्रत्याशी पर कुछ गंभीर सवाल उठाए थे उसे के कुछ समय के बाद ईडी और सीबीआई की नोटिस शिवपाल सिंह यादव के घर पहुंच गई।
और इनकी सुरक्षा श्रेणी z+ से हटा कर कम कर दी गई है। और उन पर आरोप है की उन्होंने सत्ता में होते हुए रिवरफ्रंट घोटाला किया था।
जिसके लिए ईडी और सीबीआई जांच एजेंसी अब शिवपाल सिंह यादव से पूछ गच करेगी। यही नहीं बल्कि यूपी सरकार शिवपाल सिंह यादव के सरकारी आवास पर भी एहम कदम उठा सकती है।
सीबीआई जांच के चलते शिवपाल सिंह का बयान
शिवपाल सिंह यादव पर ईडी और सीबीआई ने नोटिस जारी कर दिया है जिसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने प्रेस वार्ता कर बताया की जब मैं सत्ता में था तब मैंने सभी कार्य नियमानुसार किए और मेरे सभी काम बहुत ही अच्छे और सफलता पूर्वक हुए हैं।
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शिवपाल सिंह ने कहा की जब किसी प्रोजेक्ट को बनाया जाता है तो सभी अधिकारी शामिल होते हैं। और एक फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्ट देते हैं।तब वह कैबिनेट से पास होती हैं। और उस रिपोर्ट में कोई घोटाला नहीं है।