जज ने दिया इस्तीफा, कहा आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं करूंगा…
बॉम्बे हाई कोर्ट Bombay high court के एक जज ने भरी अदालत में अपना इस्तीफा सौंप दिया। एक मामले की सुनवाई करते समय न्यायाधीश Judge Rohit Dev ने अपना इस्तीफा दे दिया ।
और वहाँ उपस्थित वकीलों और लोगों से माफी मांगी। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के जज रोहित देव ने अपने इस्तीफे के दौरान कहा कि वह अपने आत्मसम्मान से समझौता करने से इनकार करते हैं।
अदालत में उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए, न्यायाधीश रोहित देव ने अप्रत्याशित रूप से अपना इस्तीफा सौंप दिया, जबकि अदालत कक्ष लोगों से भरा हुआ था।
यह बताया गया है कि न्यायाधीश रोहित देव ने महाराष्ट्र भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तावित किसी नए कानून के खिलाफ फैसला सुनाया गया था
जिसके बाद न्यायाधीश ने इस्तीफा दे दिया और अदालत कक्ष में सभी वकीलों और कर्मचारियों से कहा:
“मुझे आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि मैंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है।
जज रोहित देव Judge Rohit Dev ने कहा गौरव का उल्लंघन नहीं कर सकता
अब मैं अपने गौरव का उल्लंघन नहीं कर सकता। आपको बता दें की जज रोहित देव Judge Rohit Dev बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के न्यायाधीशों में से एक थे
2022 में, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को न्यायाधीश रोहित देव Judge Rohit Dev के द्वारा कथित माओवादी लिंक आरोप से बरी कर दिया गया था।
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बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी, जबकि जज रोहित देव Judge Rohit Dev उसी समय एक अन्य फैसले पर चर्चा कर रहे थे
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पिछले हफ्ते, न्यायाधीश रोहित देव ने महाराष्ट्र भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई समृद्धि एक्सप्रेसवे परियोजना से जुड़े रास्ते के अधिकार पर स्थगन आदेश जारी किया।
क्या भाजपा सरकार है जज रोहित देव के इस्तीफे की जिम्मेदार
आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार Government of Maharashtra के इस प्रस्ताव से समृद्धि एक्सप्रेसवे परियोजना के भीतर भ्रष्ट आचरण में शामिल ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी।
जज रोहित देव Judge Rohit Dev ने इस प्रस्ताव पर रोक लगाकर महाराष्ट्र Maharashtra की बीजेपी BJP सरकार को बड़ा झटका दिया बॉम्बे हाई कोर्ट Bombay high court के जज के इस्तीफे के बाद से, कई व्यक्तियों ने महाराष्ट्र सरकार Government of Maharashtra पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है
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और आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य दोनों भाजपा सरकारें गुमराह नीतियों को लागू करने के प्रयास में देश की अदालतों पर दबाव डाल रही हैं।